सांसत में पडे़ अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट ने मिली राहत
आंदोलन, सरकार और कोर्ट में फंसा बवाल
रांची। और बड़ी खबर आ गयी सामने। हाई कोर्ट ने लगायी ब्रेक। सैकडांे की सख्या में जेपीएससी से बहाल लोगों को मिल गयी राहत। झारखंड हाई कोर्ट से मिल गयी राहत उन याचिकाकर्त्ताओं को जिन्होंने झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी की परीक्षाएं रद्ध करने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल नई दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े आंदोलनकारियों को जब अपने मकसद में कामयाबी मिल गयी तो फिर झारखं डमें जेपीएससी का बवाल शुरू हो गया। नौकरी बेचने का आरोप लगा और जेपीएससी की कई परीक्षाओं व जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्ध करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग उठी और रांची में आंदेालन सुलग उठा। सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की बजाय सीआईडी से जांच शुरू करा दी और कई लोग गिरफतार कर लिए गए। आंदोलन के दौरान ही सीआईडी ने जेपीएससी के त्यागपत्र देनेवाले चेयरमैन एल ंिख्याग्ते को भी गिरफतार कर लिया। लेकिन आंदोलन थमा नहीं। आंदोलन गहराता ही रहा और जेपीएससी व जेएसएससी की आयेाजित परीक्षा को ऱ करने की मांग गहराती ही गयी। इधर अनशन जारी रहा और छात्र कई दिनों तक सड़क पर डटे रहे। बाद में आंदोलन ने सरकार को विवश किया और सरकार ने जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षा को रद्ध कर आंदोलनकारी छात्रों को शांत तो कर दिया, लेकिन दूसरी ओर इन परीक्षाओं द्वारा चयनित और प्रशिक्षण ले रहे या फिर अपने काम में नियुक्त लोगों को सड़क पर उतार दिया और सरकार को परेशान करनेवाला एक नया आंदोलन शुरू हो गया। इधर रोज नये नये घपले घोटाले के कारनामें सामने आते रहे और जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षाओ में की गयी बडत्रे पैमाने पर अनियमितताएं उजागर होती रहीं। इसी बीच एक तरफ आंदोलन और दूसरी ओर हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगायी गयी और इस सरकारी फैसले को चुनौती दी गयी। सरकार द्वारा परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। और फिर मिल गयी कोर्ट से सबको बड़ी राहत। सांसत में फंसे लोगों को राहत मिलने के बाद अब सरकार के फैसल से प्रभावित और आहत जेएसएससी के अभ्यर्थी भी उम्मीद से बंध गये हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने अदालत में याचिका याचिका दायर करने वाले प्राथियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।. सरकार के आदेश पर रोक लगने से सांसत में फंसे नवनियुक्त अफसरों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में हुई। प्रार्थियो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स ने बहस की। हाईकोर्ट से जिन लोगों को राहत मिली है उसमें सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी शामिल है।. इन्हीं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
जेपीएससी व जेएसएससी की परीक्षा में हुई घांधली की शिकायत को लेकर गहराते आंदोलन व सीआईडी जांच में मिले तथ्यों के आधार पर सरकार ने बीते 18 अगस्त को उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिसमें परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल शामिल रहा था। इसके अलावा साल 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी। इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्ष रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी। जिसकी जद में आई 22 परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश जारी हुआ। 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है। लेकिन अब राहम मिल जाने से जेपीएससी से नियुक्त विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को जिनके पैरों तले की जमीन खिसक गयी थी उनको फिलहाल राहत मिल गयी है।
