नगर प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल, जाँच की मांग
बोकारो। यह है बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन। करनी और कथनी का जमीन आसमान का अंतर। और इसके बाद तुगलकी फैसला। नगर सेवा विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल। विडम्बना तो यह कि कंपनी का दावा तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का है मगर हकीकत ठीक इसके विपरीत जर्जर क्वार्टर में तिल तिल मौत का सामना करते हुए रहने को विवश इस्पातकर्मी। सवाल तो आवासों की सुरक्षा ऑडिट करनेवाली संस्था पर भी, जिसने सही तरीके से अंाकलन करने की बजाय र्क्वाटरों की आडिट करने में की केवल खानापूर्ति। ऐसे सवाल से भाजपा नेता और भारतीय उद्योग मजदूर संघ के महामंत्री कुमार अमित ने बोकारो प्रबंधन को जमकर घेरा। कुछ मांगे रखी और सलाह दी कि प्रबंधन अपने तुगलकी फैसले को लादने की बजाय सेक्टर-12 के जर्जर एवं पूर्णतः क्षतिग्रस्त घोषित क्वार्टरों में रह रहे बी.एस.एल कर्मचारियों, लीज व लाइसेंसधारियों की गंभीर आवासीय समस्या का साकारात्मक तरीके से समाधान करे। भाजपा के सीनियर लीडर और भारतीय उद्योग मजदूर संघ के महामंत्री कुमार अमित ने ये सारे सवाल एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नगर सेवा के मुख्य महाप्रबंधक कुंदन कुमार से मुलाकात कर उठाया। उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनसे एक-एक सवाल पर वार्ता की। कुमार अमित ने भरभराकर सेक्टर बारह में गिरे उस क्वार्टर का मामला भी उठाया और आश्चर्य जाहिर किया कि जिस क्वार्टर में यह हादसा हुआ था,वह बीएसएल के खतरनाक घोषित ब्लॉक की लिस्ट में थाह ी नहीं। इससे साफ हो गया कि कवार्टरों की आडिट करने के लिए बीएसएल ने जिस एजेंसी को लगाया है, उसने केवल खानापूरी की है। भारतीय उद्योग मजदूर संघ के महामंत्री कुमार अमित ने कहा कि प्रबंधन द्वारा सेक्टर-12 के बड़ी संख्या में ब्लॉकों को क्षतिग्रस्त घोषित करने के बाद सैकड़ों इस्पातकर्मियों तथा सेवानिवृत्त लीज़ एवं लाइसेंस पर आवास धारकों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है। क्षोभ इ स बात पर कि इनमें डी टाइप के हकदार कर्मचारियों ने महीनों पहले आवेदन भी किया था, लेकिन नगर प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि हाल ही में सेक्टर-12 का एक ब्लॉक अचानक धराशायी होकर जमीन्दोज हो गया, जो प्रबंधन की क्षतिग्रस्त सूची में था ही नहीं। इस हादसे को लेकर जांच करने वाली एजेंसी की प्रक्रिया और नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की माग की है क्योंकि यह लोगों के जानमाल से यह जुड़ा मसला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि इस हादसे के बाद नगर सेवा ने कर्मचारियों पर एक सप्ताह में बिना मेंटेनेंस के विकल्प के तौर पर ई टाइप में शिफ्ट होने का दबाव बनाते हुए अनुशासनात्मक काररवाई की चेतावनी की जो नोटिस दी है, वह र्प्रबंधन का तुगलकी फरमान जैसा है। इसे सार्वजनिक क्षे़़त्र की महारत्न कंपनी की श्रेणी में आनेवाली सेल के कर्मचारियों और कंपनी की गरिमा के खिलाफभी बताया जा रहा है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों को दी गयी ऐसी नोटिस को वापस लेने,सभी ख़ाली डी टाइप आवासों की सूची को सार्वजनिक कर इन कर्मियों को अविलंब पसंद के डी टाइप आवास आवंटित करने, आवंटित क्वार्टरों का पूर्ण मेंटेनेंस कराकर देने या मेंटेनेंस की एकमुश्त राशि कर्मचारियों के खातों में डालने, शिफ्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट भत्ता देने, अविलंब आवास आवंटित न करा पाने की स्थिति में अगले दो साल तक किराया भत्ता देने, इन जर्जर क्वार्टरों में रह रहे लीज़ एवं लाइसेंस धारियों को भी सम्मानजनक आवास का विकल्प उपलब्ध कराने, रिक्त ई टाइप क्वार्टरों को बड़े परिवार वाले बीएसएल कर्मचारियों को एक से अधिक संख्या में आवंटित करने, वर्षों से खाली पड़े क्वार्टरों को पारदर्शी नीति बनाकर ठेका कर्मचारियों को भी आवंटित करने की मांग की है। उन्होंने ठेका कर्मियों को सम्मानजनक आवास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इससे प्रबंधन को भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी और उसे आवास अतिक्रमण की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी।
मुख्य महाप्रबंधक ने प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। संघ ने यह चेतावनी दे दी कि जल्द से जल्द सम्मानजनक समाधान नहीं हुआ तो संघ के पास आंदोलन ही रास्ता होगा। इस प्रतिनिधिमंडल में बीयूएमएस के अध्यक्ष अब्दुल रब अख़्तर, उपाध्यक्ष रामावतार, धनंजय चौबे, संयुक्त महामंत्री अशोक कुमार, जन्मजय गोस्वामी, जगन्नाथ पूर्ति, ताजुद्दिन अंसारी , बलराम यादव, संदीप महंतो, आदि शामिल थे।
