बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में कोरम का संकट बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से सेबी की ओर से दंडात्मक काररवाई का खतरा मंडराने लगा है अगर जल्द ही इसके निदेशकों की संख्या नहीं बढ़ाई गयी तो संकट के गहराते देर नहीं लगेगी। सेल के बोर्ड में सदस्यों की कुल संख्या 18 तय है। इसमें पांच स्वतंत्र निदेशक हैं। पर अभी केवल 10 ही सदस्य हैं, जिसके सहारे बोर्ड का निर्णय हो रहा है। इसमें भी एक सदस्य सेवानिवृत होनेवाले है। इस हाल में केवल नौ बच जायेंगे, जिसके कारण सेल बोर्ड को कोरम पूरा करने का खतरा बन सकता है। उधर सेबी द्वारा दंडात्मक काररवाई का खतरा भी हो सकता है। इस हालत को देखते हुए स्वतंत्र निदेशक के पांच पद भरने पर जोर दिया जा रहा है ताकि सेल बोर्ड का संकट दूर हो सके।
अभी मौजूदा समय की बात की जाय तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) निदेशक मंडल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सृजित कुल 18 पद में वर्तमान समय में मात्र 10 पदों पर ही सदस्य अपनी सेवा दे रहे हैं। सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम होने से कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है।
कंपनी ने अपनी वास्तविक स्थिति की जानकारी सेल के स्टॉक एक्सचेजों को दे दी है। जानकारी हे कि इस मामले पर सेल स्टॉक एक्सचेंजों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने कंपनी पर 25 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है।
सेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संकट को दूर करने के लिए इस्पात मंत्रालय से पहल करने का आग्रह किया गया है।
सेल बोर्ड में सदस्यों के पद रिक्त रहने के कारण कंपनी के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है और सेबी के नियमों के अनुपालन में भी कठिनाई आ रही है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस्पात मंत्रालय की पहल से होती हे और सेल की ओर से यह की जाती है।
कंपनी में वर्तमान समय में कुल 10 निदेशक मंडल के सदस्य ही कार्यरत हैं। इसमें कार्यकारिणी निदेशक के नौ सदस्यों में आठ, स्वतंत्र निदेशक के सात पदों में एक तथा भारत सरकार की ओर से नामित दो सदस्य में एक तथा भारत सरकार की ओर से नामित दो सदस्य में एक अधिकारी सेवारत है। इसमें भी भारत सरकार की ओर से नामित एक सदस्य के पद पर कार्यरत एक अधिकारी अभिजीत नारायण का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में कंपनी के कामकाज पर असर पड़ रहा है। सेबी के नियमों के अनुसार एक महिला अधिकारी का चयन इस पद पर किया जाना आवश्यक है।
सेेबी के एलओडीआर नियमों के मुताबिक बोर्ड में न्यूनतम स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन सेल में यह आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। वर्तमान में 18 स्वीकृत निदेशक पदों में से केवल 10 पद ही भरे हुए हैं, जबकि शेष 8 पद रिक्त हैं। इनमें 4 स्वतंत्र निदेशक, 2 सरकारी नामित निदेशक तथा 2 गैर-कार्यकारी निदेशक के पद शामिल हैं। इस कारण बोर्ड का प्रभावित हो रहा है। जो जानकारी मिली है कि सेल के पास अपनी बैठक के कोरम को लेकर गहराए संकट का यह आलम है कि पिछली कई बार से बोर्ड की बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके कारण सेल के काम काज पर असर पड़ने लगा है। कई महत्वपूर्ण निर्णय लंबित हैं जिनमें भिलाई और बोकारो संयंत्र के विस्तार की योजना, पूंजीगत खर्च की मंजूरी और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ोतरी संबंधी रणनीति शामिल है। बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय को कई बार रिक्त पदों को भरने के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अभी लंबित है। ऐसे में कंपनी के संचालन और भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ रहा है।
अभी सेल बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की संया दस है। इसमंे सेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सीएमडी डॉ. अशोक कुमार पांडा के अलावा कार्यवाहक निदेशक के पद पर कंपनी के निदेशक कार्मिक के के सिंह, निदेशक माइनिंग मनीष राज गुप्ता, निदेशक वाणिज्यिक टी एस नटराजन, राउरकेला के निदेशक प्रभारी आलोक वर्मा, भिलाई के निदेशक प्रभारी चितरंजन महापात्रा, दुर्गापुर के निदेशक प्रभारी सुरजीत मिश्रा तथा बोकारो के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन बतौर सदस्य कार्यरत है। वहीं स्वतंत्र निदेशक के एक मात्र पद पर प्रणव राय तथा भारत सरकार की ओर नामित सदस्य के पद पर अभिजीत नरेंद्र अपनी सेवा दे रहे हैं।
