बोकारो। हाल के सरकार के कई फैसलों में से एक है बैंक के कर्जखोरों की कर्ज माफी वह भी औने पौने कीमत पर। हजारों करोड़ का कर्ज लो, मौज करों फिर बता डालों नहीं लौटा सकते। लौटाने की हालत नही है। सरकार आपकी बात पर रहम खायेगी, और चंद राशि दीजिए और हजारों करोड़ के कर्ज से मुक्त हो जाईये। हां इसके लिए जो जरूरी शर्त है वह यह है कि आपको उनके मित्र होने चाहिए। उनसे निकट का संबंध होना चाहिए। फिर काहे की चिन्ता आपको कर्ज मुक्त होते देर नहीं लगेगी और आपके सिर पर चढ़ा हजारों करोड़ का कर्जा चंद समय में ही सरकार बटटे खाते में डाल देगी और आपके सिर का बोझ हलका हो जायेगा और आप बल्ले बल्ले करने लगेगे। यह हम नहीं कह रहे, यह देश के लोग कह रहे हैं और सरकार के फैसले पर यह कहते हुए अंगुली उठा रहे हैं कि सरकार व कर्ज देनेवाली संस्थाएं आम लोगों को दिए कर्ज की एक ईएमआई फेल हो जाए तो उससे वसूलने के लिए हाय तौबा मचा देती है। किसानों को दिए कर्ज के चुकता नहीं होने पर उनको तबाह करने लगती है। लेकिन बड़े बडे़ कर्जखोरंों का कर्ज चुटकी बजाते माफ कर रही है। इस काम से बडे़ बड़े कर्जखोर राहत पा रहे हैं लेकिन आम आदमी इनकी वजह से पिस रहा है। बहस तेज हुई है सुभाष चंद्रा, अंबानी जैसे डिफॉल्टरों की कर्ज माफी के सरकारी फैसले से। कहनेवाले कहने लगे हैं वाह री सरकार देश की संपत्ति बड़ेे कर्जखोरों के नाम कर रही है। उद्योगपतियों पर लाखों करोड़ न्यौछावर करने लगी है। उधार ले घी पी रहे बड़े-बड़े दिग्गज और आम लोग अपने रोजगार के लिए कर्ज लेने के लिए बैंकों का चक्कर लगा कर तबाह परेशान हो रहे हैं। बैंकों के बड़े कर्जखोंरों को बिना चुकता किए कर्ज मुक्त करने और न्यायालय की कार्यवाही पर अब चर्चा तेज हुई है और सवाल खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा आश्चर्य व दुख का विषय है कि आम आदमी पर कर्ज का महंगा ब्याज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, और बड़े उद्योगपति सरकार की कृपा से बड़ी बड़ी वितीय संस्थानों को चपत लगा रहे हैं और कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। बल्ले बल्ले कर रहे हैं।
आरबीआई के आंकड़ों पर गौर करें तो इस सकार के आने के बाद कर्ज माफी का आंकड़ा 2.90 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया है। 2023-24 में बट्टा खाते में डाले गए लोन की रकम 88,468 करोड़ थी, अगर वर्ष 2014-15 से 2022-23 के बीच हुई 2.04 लाख करोड़ की कर्ज माफी को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 2.90 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। बैंकों के अनुसार पिछले 12 सालों में लगातार बड़े कर्जदारों का अनुपात बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार 10 लाख करोड़ रुपये के लोन राइट-ऑफ यानी बट्टा खाते में डाले गए हैं।
इन आंकड़ों के मुताबिक, बड़े उद्योगों और समूहों को दिया गया कर्ज वर्ष 2025 में 63,19,057 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में 69,21,734 करोड़ हो गया है। आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2018-19 में लोन राइट-ऑफ की रकम सबसे ज्यादा 1,48,753 करोड़ तक पहुंच गई थी।
वर्ष 2016 में इंसोलवेन्सी एंड बैंकरप्ट कोड बीसी लाया गया था। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में यानी 30 सितंबर 2025 तक कुल मिलाकर 6.15 लाख करोड़ रुपये के लोन राइट-ऑफ किए हैं।
एस्सार स्टील,दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड,जेट एयरवेज,सिनटेक्स फैब्रिक,एस्सार पावर एमपी लिमिटेड, भूषण स्टील , लैन्को इन्फ्राटेक, इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स लिमिटेड, विनसम डायमंड और अब सुभाषचन्द्रा समेत ऐसे दर्जनों उदाहरण है जो सरकार की कृपा से अपने लोन को बट्टा खाता में डलवा कर खुद को कर्ज मुक्त होने का गौरव पा चुके हैं।
