धनबाद। उत्तरी छोटानागपुर बोकारो जोन के इंस्पेक्टर जेनरल ऑफ पुलिस शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने अपने जोन के सभी सात जिलों के सीनियर पुलस पदाधिकारियों को जुटाया, अपराध व अपराधिक गतिविधियों पर चर्चा की और कांडों के अनुसंधान की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके क्वालिटी इन्वेस्टीगेशन का निर्देश दिया। जोनस्तर पर आयोजित इस खास मिटिंग में आई जी ने नक्सल से जुडे़ कांडों पर भी गौर फरमाया और अन्य अपराध व खास कर संगठित अपराध और इससे जुडे़ अपराधियों पर सख्त एक्शन लेने की सलाह दी।
उत्तरी छोटानागपुर जोन बोकारो आई जी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने जोन के सभी सात जिलों की पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की और कई तहर के निर्देश दिए। एक खास निर्देश था पुलिस का पब्लिक फ्रंेंडली बनने की। बैठक में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने अपराध पर प्रभावकारी तरीके से नियंत्रण, साइबर क्राइम की लगातार बढ़ती वारदातों पर भी मथन किया गया। पर्व त्योहारों पर पुलिस की व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी।
आई जी ने अधिकारियों को सक्रिय अपराधियों पर लगातार नजर रखने और गंभीर मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में हजारीबाग के डीआईजी अंजनी कुमार झा, धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, बोकारो के एसपी नाथू सिंह मीणा, कोडरमा के एसपी कुमार शिवाशीष, रामगढ़ के एसपी मुकेश कुमार लुनायत, गिरिडीह के एसपी डॉ. विमल कुमार और चतरा के एसपी अनिमेष नथानी, धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, धनबाद ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, ट्रेनीज आईपीएस अंकित सिन्हा और बड़कागांव एसडीपीओ व भारतीस पुलिस सेवा के अधिकारी अमित आनंद ने हिस्सा लिया। आईजी ने नक्सल गतिविधियों की स्थिति, संगठित आपराधिक गिरोहों की सक्रियता और अपराधियों की निगरानी से जुड़ी जानकारी ली और सक्रिय और फरार अपराधियों की गिरफतारी का अभियान तेज करने को कहा। बैठक में लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर भी पर भी जोर दिया गया। साइबर अपराध, एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो, महिला अपराध और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गयी। आईजी ने अनुसंधान में तेजी लाकर पेंडिंग पड़े मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आईजी ने सभी जिलों के एसपी और वरीय अधिकारियों को थाना स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा और थानों का लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिसकर्मियों के कल्याण से संबेधित मामलों का समय पर निपटान करने की भी बात हुई। रिटायर पदाधिकारियों और जवानों के पेंशन प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति के मामले और विभागीय कार्रवाई से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
