रांची।झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य सचिव एल खियांग्ते को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
बचाव पक्ष ने ठोस साक्ष्य नहीं होने का दिया तर्क
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एल खियांग्ते की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार और अधिवक्ता चंदना कुमारी ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि खियांग्ते के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। जांच एजेंसी की छापेमारी में भी उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
CID ने जमानत का किया विरोध
वहीं, CID ने जमानत का विरोध करते हुए मामले को गंभीर बताया। जांच एजेंसी के अनुसार, परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी TDPL को काम सौंपे जाने में एल खियांग्ते की भूमिका थी। CID का आरोप है कि TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी और इसकी जानकारी खियांग्ते को थी, बावजूद इसके उन्होंने प्रभावी कार्रवाई नहीं की।
जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि एल खियांग्ते ने TDPL से कथित तौर पर करीब दो करोड़ रुपये कमीशन के रूप में लिए। CID ने अदालत में तर्क दिया कि मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और जमानत मिलने पर जांच प्रभावित होने की आशंका है।
कांड संख्या 16/2026 में 24 से अधिक गिरफ्तार
JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर CID ने कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया है। इसी मामले की जांच के दौरान एल खियांग्ते को गिरफ्तार किया गया था। CID ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, इस मामले में अब तक 24 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। JPSC में लंबे समय तक कार्यरत रहीं श्वेता गुप्ता और अभय तिवारी समेत कई आरोपी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
