बदल जायेगी बोकारो की तकदीर तस्वीर
0 अजय अश्क
बोकारो।इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर महज एक औद्योगिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने की महत्वाकांक्षी योजना है। इससे झारखंड के सबसे अधिक औद्योगिक संभावनाओं वाले बोकारो की तस्वीर बदलेगी। विकास का द्वार ख्ुालेगा। औद्योगिक क्रांति आयेगी। रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ठहर से गये बोकारो को गति मिल सकेगी। ऐसी गति जिससे चारो तरफ खुशियाली दिखेगी। पर दो साल से इसको लेकर चल रही चर्चा केवल चर्चा में ही है। कोई ठोस पहल नहीं हो पायी। जमीन का मसला फंसा पड़ा है। बोकारो स्टील प्लांट के पास जमीन है, वह सरप्लस बेकार पड़ी है। अतिक्रमणकारी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। बोकारो कारखाने के विस्तार के लिए अब उस जमीन की कोई बड़ी जरूरत नहीं है। 21 हजार करोड की लागत़ से बोकारो में ब्राउन फील्ड में इसपत संयंत्र अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। औद्योेगिक विकास का उसे भी काफी फायदा होगा। लेकिन इसके लिए जमीन सुलभ कराने में कुछ हां हो रही है कुछ ना । फिर उसकी कीमत को लेकर मामले में पेंच फंसा है। नतीजतन, दो साल से फाइलों में घूम रहा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) का सपना अभी भ्रूण में ही है। बोकारो स्टील प्लंाट के पास काफी मात्रा में जमीन है। लेकिन वह अपनी शर्त पर जमीन देने को राजी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार जमीन पर आगे नहीं बढ़ पा रही। और इस पेंच में योजना जमीन पर उतरने की बजाय लगातार टल रही है। पर अब जो प्रस्ताव लेकर एमएसएमई एसोसियेशन आगे बढ़ रहा है और उस पर गौर किया जाए तो राह के कांटे खुद व खुद हट जायेंगे और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी जमीन पर उतर जायेगा। मतलब मुकम्मल तरीके से बोकारो की तस्वीर व तकदीर सुधर जायेगी,संवर जायेंगी।
एमएसएमई एसोसिएशन ने बेहद व्यावहारिक प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव है कि अगर झारखंड सरकार इस परियोजना के लिए बीएसएल की 700 एकड़ जमीन का पूरा मूल्य एक साथ नहीं चुका सकती, तो इस हालत में जमीन प्रदाता बीएसएल को भी इस क्लस्टर की एसपीवी कंपनी में हिस्सेदार बनाया जाए। उसे हिस्सेदार बनने पर राजी कर इस काम को धरती पर उतारने की दिशा में पहल की जाए। जमीन के बदले हिस्सेदारी-यह मॉडल नया नहीं है। हरियाणा के हिसार में 2988 एकड़ में बन रहा क्लस्टर इसी मॉडल पर सफल हो रहा है। वहां सरकार ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को भागीदार बनाकर न सिर्फ जमीन की लागत बचाई, बल्कि परियोजना को रफ्तार भी दी।
इसे ही आधार बनाकर बोकारो में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) में बोकारो इस्पात संयंत्र को जमीनदाता के रूप में साझेदार बनाने का प्रस्ताव एमएसएमई एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि भूषण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर सेवा के भू राजस्व विभाग के महाप्रबंधक प्रिया कुमार सुधांशु से मिलकर दिया। एसोसिएशन की ओर से पिछले दो वर्षों में आईएमसी के लिए जमीन सुलभ कराने के संदर्भ में एसोसियेशन की चहलकदमी, पीएम से लेकर हर स्तर पर लिखे गये पत्र व किए गए प्रयास की भी चर्चा की गयी और उसकी प्रतियां भी सौपीं गयीं ा
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि झारखंड सरकार बीएसएल को जमीन का उचित मूल्य देने की स्थिति में नहीं है तो उसके बदले 700 एकड़ से अधिक जमीन के अनुरूप एसपीवी में कंपनी की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। प्रतिनिधिमंडल ने ड्राई पोर्ट बनने से आयात-निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। प्रतिनिधिमंडल का मानना हे कि बीएसएल की जमीन क्लस्टर में शामिल होने से प्रोसेसिंग उद्योग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे लॉजिस्टिक्स, गोदाम, लॉजिस्टिक सेंटर, ड्राई पोर्ट, कंटेनर निर्माण और लोडिंग-अनलोडिंग जैसी सुविधाओं के विकास का द्वार खुलेगा। इससे झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल के उद्योगों कोयला कंपनियों समेत कई निजी क्षेत्र की कई कंपनियों की सुविधा बढ़ जायेंगी। उनके विकास की राह आसान होगी। ऐसी कंपनियों को लॉजिस्टिक सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।
प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया और मुख्यमंत्री का झारखंड को औद्योगिक हब बनाना – दोनों सपने बोकारो में ही पूरे हो सकते हैं, बशर्ते बीएसएल को मनाया जाए या उसे भागीदार बनाने का प्रस्ताव देकर जमीन देने के लिए राजी किया जाए। सेल बोकारो के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र जा चुका है। अब गेंद सरकार और बीएसएल प्रबंधन के पाले में है। उम्मीद है बोकारो ने देश को स्टील दिया है। अब बोकारो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को जमीन पर उतारने के लिए अपनी उदारता से आगे आयेगा। ऐसी उम्मीद बनती दिख रही है एमएसएमई एसोसियेशन को।
